गाविस सचिवद्वारा परिषद् बहिष्कार

रुकुम, (नेस), गणतन्त्रपछिको तस्रो रुकुम जिल्ला परिषद् बिहीबार सम्पन्न भएको छ। पूर्वशान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले परिषद्को उद्घाटन गर्नुभएको हो।

आर्थिक वर्षका लागि जिल्ला परिषद्ले जिल्लाको विकासका लागी १ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रशासनिक तथा चालू खर्चमा कुल बजेटको ३४ प्रतिशत र पुँजीगत विकासतर्फ कुल बजेटको ६६ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको छ। बजेटले जनसंख्या तथा सामाजिक विकास पूर्वाधार तथा संरचना विकास जलस्रोत तथा भूमि कृषि वन तथा वातावरण विकासतर्फ क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गरेको छ।

परिषद्ले विगतमा पास भएका क्रमागत योजनाहरुलाई थप प्रभाकारी बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी केदारनाथ शर्माद्वारा प्रस्तुत गरिएको ५७ बुँदे नीति तथा बजेट कार्यक्रममा विद्युत् यातायात गत वर्ष पास गरिएको विकासको नयाँ अवधारणा एकीकृत रुकुम विकास अभियानलाई निरन्तरता दिने स्वास्थ्य तथा साचारलाई प्रभाकारी बनाउनेलगायतका कुराहरु समेटिएका छन्।

बजेटका सुन्दर पक्षहरु धेरै भए पनि समग्रमा रुकुमको विकास र निर्माणमा खासै नयाँ प्रभाव नपार्ने देखिएको छ। परिषद्मा गाविस सचिवहरुको भने उपस्थिति रहेको थिएन। आफूहरुलाई अपमान गरेको आरोप गाविस सचिवहरुले लगाएका छन।

गाविस सचिवहरुले गाउँ परिषद्बाट छनौट भई आएका योजनाहरु समावेश नगरिएको वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीमा सचिवहरुलाई सहभागी नगराएको पार्षद्को हैसियतमा नराखिएको भन्दै जिल्ला परिषद् सामूहिक बहिष्कार गरेका छन्। साथै दलहरुले एकतर्फी रुपमा पास गरेको जिल्ला परिषद्मा सचिवहरुको कुनै संलग्नता नरहने पनि बताइएको छ। विगत वर्षको तुलनामा बजेट प्राप्त भए पनि योजना तर्जुमामा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको जनगुनासो देखिएको छ।

Source:kamana news