सडकभित्र आर्थिक अराजकता

एकीकृत नेकपा माओवादीको समानान्तर सत्ता अभ्यासकै बीचमा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू भइरहेका समानान्तर सडक निर्माण युद्धभित्र द्रव्यमोहका कुरूप लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । माओवादीले २०५२ फागुनमा रोल्पाबाट सशस्त्र विद्रोह थालेकामा विकास-निर्माणको रकम धुत्ने राजनीति भने छिमेकी रुकुम जिल्लाबाट सुरु भएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धामा ठूला तीन दल एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले छन्, जसको प्रभाव रोल्पा र सल्यानतिर पनि फैलिँदै छ ।
एकीकृत निर्माणमा जाँदा मुखमा बजेट पर्ने सम्भावना कम देखिएपछि रुकुमका गाउँमा राजनीतिक दलका फरकफरक सडक बन्दैछन् । यसको पहिलो उदाहरण मध्यपहाडी लोकमार्ग हो । रुकुमको काग्री-लुकुम-रुकुमकोट-मुसिकोकाट-चौरजहारी हुँदै जाजरकोेेट जोड्ने केन्द्रीय योजना भए पनि माओवादीले यसलाई ढोरपाटन-टक्सेरा-बालुवा-मुसिकोट हँुदै जाजरकोट लैजाने कसरत थालेको छ । तर, एमाले र कांग्रेसले मूल योजनामा जोड दिएपछि सरकारी निकायहरू चेपुवामा परेका छन् । जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरू पनि कसको भनाइ मान्ने, कसको नमान्ने दोधारमा परेका छन् । सडक विभाग र जिल्ला विकास समिति भने दुवै पक्षको भनाइ अनुसार सर्भे मनस्िथतिमा पुगेका देखिन्छन् ।
रुकुमकोटमा पनि मुरुदेखि पेउघा हुँदै नुवाकोट जोड्ने सडक समानान्तर ढंगले खनिँदै छन् । झूलनेटा-चौरजहारी सडक पनि समानान्तर मार्गको उदाहरण भएको छ । छिबाङ बगरबाट सीधै जानुपर्ने सडकलाई करबि तीन किलोमिटर घुमाएर लोरबिाङ ल्याउनुपरेको छ, राजनीतिक शक्तिको दबाबमा । सडकहरूलाई राजनीतिक शक्ति बढी भएका नेताका घरगाउँ र वडामा फनफनी घुमाइँदैछ । सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष रहेका रुकुम एमालेका जिल्ला उप-सचिव खेममान खड्का भन्छन्, "राजनीतिक दलपिच्छेका समानान्तर सडक खनिँदैछन् ।"
कतिपय ठाउँमा माओवादी, एमाले र कांग्रेसका नेताहरूको अन्य विषयमा मेल नभए पनि विकास बजेट दामासाही रूपमा बाँडीचुँडी खान कार्यकर्तामार्फत घाँटी जोडेका छन् । यी राजनीतिक नेताहरूले विकास बजेट खेलाउन मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा उपभोक्ता समितिको नाममा 'सिन्डीकेट' नै चलाएका छन्, जसमा विज्ञको होइन, जिल्ला नेताहरूको बोलवाला छ । यसका अगाडि सरकारी निकाय झुक्नैपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई रुकुम जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतको भनाइले पनि प्रस्ट्याउँछ । उनी यति मात्र भन्छन्, "यस सम्बन्धमा धेरै बोल्न मिल्ने अवस्था छैन ।"
यस्तो अवस्थामा आफ्नो अनुकूल विकास बजेट प्रयोग गर्न सहमत भएका तीन दलका नेताहरूले रकम खर्च गर्ने जिम्मेवारी आफू निकटहरूलाई दिने गरेका छन् । सडक निर्माणका लागि नेताहरूले बनाएको संयन्त्रमा परेका एक जना कर्मचारी भन्छन्, "अरू जिल्लाको पनि अवस्था रुकुमको जस्तै हो ।"
द्रव्यमोहका कारण सडकमा एकमत दलका नेताहरूले रुकुमका गाउँ तहसम्म आफ्नो पकड बनाउन निर्माण गरेको संयन्त्रको नेतृत्व सशस्त्र द्वन्द्वका अनुभवी शरुण बाठाले गरेका छन् । त्यसपछि एमालेका उप-सचिव खेममान खड्का सचिव भएका छन् भने कांग्रेसका जिल्ल्ाा सदस्य मानबहादुर नेपाली कोषाध्यक्ष बसेका छन् । जिविसबाट बजेट निकासा गर्ने यस समितिमा अन्य चार दलका प्रतिनिधि पनि छन् ।
जिविसबाट बजेट निकासा भएपछि रकम गाउँ तहमा गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नियन्त्रणमा पुग्छ । जहाँ जुन दलको वर्चस्व छ, त्यहाँ उसैले बहुमत समिति गठन गर्छ । विरोधमा उठ्न सक्ने आवाजलाई दबाउने कार्ययोजना अनुसार सडकले छुने जग्गाधनीलाई पनि समितिका राखिन्छ । यसरी योजनाबद्ध ढंगले बन्ने राजनीतिक दलका उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता नगरी स्वतन्त्र रूपले बजेट खर्च गर्ने साहस जिविसदेखि सडक विभागसम्मका कुनै अधिकारीसित छैन । जिविसका एक कर्मचारी भन्छन्, "नेता उपभोक्ता भएको समितिमा भ्रष्टाचार देखियो भने पनि चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।"
गत वर्ष रुकुममा सडक निर्माणका लागि करबि पाँच करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो । त्यसमा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण आयोजनाबाट दुई करोड र स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट करबि दुई करोड रुपियाँ थपियो, जुन नेताहरूको नियन्त्रणमा खर्च भइरहेको छ । रुकुममा मात्र सडकका नाममा ४५ वटा समिति छन् । तीमध्ये मुसिकोट-बाग्लुङ-बुर्तिवाङ खण्ड अन्तर्गतको सडक निर्माण समितिमा माओवादी गजेन्द्रबहादुर ओली अध्यक्ष, एमालेका नेता टीकाराम शर्मा सचिव र कांग्रेसका पूर्णजंग शाह कोषाध्यक्ष छन् ।
यसैगरी, मुसिकोट-चौरजहारी सडक निर्माण समितिमा माओवादीका बालाराम विष्ट अध्यक्ष, एमालेका हरपि्रसाद शर्मा सचिव र कांग्रेसका बालकृष्ण भाट कोषाध्यक्ष छन् । शेरीगाउँ-चौरजहारी र चौरजहारी-स्यानीपिपल खण्डमा भने कांग्रेसका टीकाराम खत्री र तिलक बस्नेत अध्यक्ष छन् । झूलनेटा-चौरजहारी कृषि सडकमा एमालेका गणेश खड्का अध्यक्ष छन् ।
उता, कांग्रेसका केशर बटाला सचिव रहेका रम्िना-राडिनदुवा-छिनखेत सडकमा माओवादीका रातो कामीले अध्यक्षता गररिहेका छन् । चुनबाङ-मुसिकोट सडकमा माओवादीका शशीराम पुन अध्यक्ष बनेर सिन्डीकेट प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदैछन् । बजेटमा नियन्त्रण जमाउन अन्य पार्टीसँग सिन्डीकेट सञ्चालन गर्दै आएका कांग्रेसका मानबहादुर नेपालीको तर्क छ, "राजनीतिक मान्छे पनि विकास प्रक्रियामा जोडिनुपर्दो रहेछ ।"
तर, जिविसका एक प्राविधिक भ्रष्टाचार ढाकछोपकै लागि जिल्लाका नेताहरूको एकाधिकार भएको समिति बनाउने गरेको खुलाउँछन् । भन्छन्, "त्यसमा कर्मचारीले निगरानी गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।" जस्तो- सल्यानमा माओवादीबहुल उपभोक्ता समितिले खन्दै गरेकोमध्ये ९५ प्रतिशत सडकको अनुगमन गर्ने कोही छैन । माओवादीले ठेकेदारसँग मिलेर स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा स्काभेटरले जहाँ पायो, त्यहीँ खन्दैछन् । त्यस्तै, रोल्पामा स्काभेटरलगायतका ठूला उपकरण भित्र्याई बेरोजगारको रोजीरोटी खोस्दै पर्यावरणसमेत बिगार्ने कांग्रेस र एमाले पनि माओवादी बराबर नै छन् ।
रोल्पामा पनि स्थानीय निकाय ऐन अनुसार उपभोक्ता समिति गठन भएका छैनन् । दलका नेता-कार्यकर्ता पदाधिकारी रहेका नाम मात्रका उपभोक्ता समिति छन् । जिल्ला सर्वदलीय संयन्त्रले सडक योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँ जुन दलको बाहुल्य छ, त्यहाँ त्यही दलका कार्यकर्ता पदाधिकारी हुन्छन् । यसमा एकअर्काको विरोध छैन ।
ग्रामीण सडक खन्दा स्थानीय जनताले नै कुटो, कोदालो, साबेल प्रयोग गर्ने कुरा स्थानीय निकाय ऐनमा भए पनि जिल्लाका सबै योजनामा डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरएिको छ । उपभोक्ता समितिहरू प्राविधिक नै नबोलाई सडक खनिरहेका छन् । उपभोक्ता समितिबाट भएका कामका लागि डोर हाजिर पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, काम स्काभेटर वा डोजरबाट गरेकाले बजेट भुक्तानीका लागि नक्कली हाजिरी देखाउने गरएिको जिविसका एक कर्मचारी बताउँछन् । जिल्ला सर्वदलीय संयन्त्रका सदस्य तथा रोल्पा कांग्रेसका सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगर भने सबै ठाउँमा सडक आवश्यक भएकाले गुरुयोजनाबिनै बजेट विनियोजन र योजना छनोट गर्नुपरेको तर्क गर्छन् ।
उता योजना सञ्चालन भइरहेको गाउँका जनतालाई त्यसबारे जानकारी हँुदैन । दलका जिल्ला नेताले लगाएको भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने हँुदा यस्तो बेथिति हुर्किएको प्रस्टै छ । उदाहरणका लागि, ६० लाख रुपियाँ लगानी रहेको करबि चार किलोमिटर लामो रोल्पाकै माडीचौर-घर्तीगाउँ सडक योजनालाई तीन दलले चार भागमा विभाजन गरेर आ-आफ्ना कार्यकर्ताको उपभोक्ता समिति बनाएका छन् । तीमध्ये दुई समितिको अध्यक्ष कांग्रेसले लिएको छ ।
उवा र थबाङ क्षेत्रमा भने सबै समितिमा माओवादीको एकलौटी छ । जस्तो- १ करोड रुपियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको तीन किलोमिटर लामो उवा-थबाङ ग्रामीण सडकलाई चार भागमा विभाजन गरेर माओवादीका जयप्रसाद घर्तीमगर, सरतिा घर्ती, शंकर झाँक्री र राजबहादुर पुन समिति अध्यक्ष भएका छन् । सडक खन्दा मेसिन प्रयोग गर्न दिएबापत अन्य समितिका नेताले पनि ठेकेदारबाट दैनिक भत्ता लिने गरेका छन् । सरकारी बजेटको दुरुपयोग रोक्न सर्वपक्ष्ाीय अनुगमन टोली नबनेको होइन । स्थानीय विकास अधिकारी रमेश न्यौपाने भन्छन्, "तर, उपभोक्ता समितिहरूमा दलहरूको एकाधिकारका कारण अनुगमन सम्भव भएको छैन ।"
यसरी माओवादी सशस्त्र युद्धले थिलोथिलो पारेका रुकुम, रोल्पा र सल्यानलगायत जिल्लामा माओवादी, कांग्रेस र एमाले मिलेर बढाएको बेथितिले शान्तिकालको विकासलाई पनि अवरुद्ध पारेको छ । यी जिल्लाहरूका विकास योजना आर्थिक अराजकतामा परेका छन् । पाँच वर्षभित्रमा रोल्पाका ५१ ग्ााविसमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने योजना भएकाले गाविसहरूले पनि धेरै बजेट सडकमै लगानी गर्दै आएका छन् । तर, जिविससँग कहाँ/कति सडक बनेका छन्, तथ्यांक छैन । जिल्ला इन्जिनियर हरबिहादुर मल्ल्ा भन्छन्, "त्यसमा पनि निर्माणाधीन सडकको संख्यासमेत थाहा छैन ।"

सर्वदलीय सहमति छ’

सशस्त्र द्वन्द्वपछि रोल्पा-रुकुममा सडकयुद्ध सुरु भएको हो ?
गाँस, बास, शिक्षा र रोजगारीको पूर्वाधार सडक र यातायात रहेछ । हामी अहिले तिनैलाई विशेष महत्त्व दिने पक्षमा छौँ । त्यसपछि बिजुलीले महत्त्व पाउनेछ । युद्धबाट विकास निर्माणमा फर्किएका र विचारबाट निर्देशित भएकाले हामीलाई जनशक्ति परचिालन गर्न सजिलो भएको छ ।
तर, नेताजति उपभोक्ता हुँदा आर्थिक अराजकता देखिएको छ नि ?
ठेक्कामा दिँदा पनि डिभिजनल इन्जिनियरले १० प्रतिशत खाने, थुप्रै ठेकेदार च्याँखे थाप्न आउने, १० प्रतिशत बाँडचँुड गर्ने, रकम दिएर ठेक्का थुत्न लगाउनेजस्ता विकृति हुने हुँदा ५० प्रतिशत बजेट मात्र बाँकी रहने अवस्था हुन्थ्यो । यस्तो काइदा ठीक छैन भनेर सर्वदलीय उपभोक्ता समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।
रुकुममा राजनीतिक दलका नेता समानान्तर सडक बनाउँदैछन्, रोल्पामा के छ ?
रोल्पामा समानान्तर सडक छैनन् । यस जिल्लालाई विकासको नमुना बनाउन सर्वदलीय सहमति भएकोे छ । विकासमा हामी सबै एकमत छौँ ।
Source : Nepal weekly (जे पाण्डे र कृष्ण गौतम/खलंगा -रुकुम)साथमा, काशीराम डाँगी/लिबाङ )

एकीकृत रुकुम विकास योजनामा र्सवपक्षीय सहमति

रुकुम, पुस २८ गते । रुकुम जिल्लाको समग्र विकासका लागि एकीकृत रुकुम विकास योजना लागु गर्न जिल्लाका सभासद्, सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु सहमत भएका छन् ।
सो योजना छलफलका लागि जिल्ला विकास समितिमा र्सवदलीयर्/र्सवपक्षीय बैठक बोलाइएको थियो । जिल्लाका सभासद्हरुले तयार पारेको उक्त योजना पर्ूव शान्तिमन्त्री एवंं रुकुम- २ का सभासद् जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो । दर्ुइ दिनसम्म चलेको बैठकले उक्त योजना लागु गर्ने निर्ण्र्ाागर्दै कार्यान्वयनका लागि मूल समिति गठन गरेको छ ।
पर्ूवशान्तिमन्त्री शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितमा रुकुमका पा“चैजना सभासद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनुभएको छ । त्यस्तै बैठकले विशेषज्ञसहितका विभिन्न उपसमूह गठन गरेको छ । मूल समितिले राजनीतिक दलहरु र विभिन्न उपसमिमितबाट आएका कार्यक्रमलाई केन्द्रित र र परिमार्जन गरी आगामी जिल्ला परिषद्मा पेश गर्ने भएको छ ।
जिल्लाका सबै राजनीतिक दल, विषयगत सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु सहितको बैठकले एकीकृत रुकुम विकास योजनालाई कार्यान्वयनका लागि यो समिति गठन गरिएको माओवादी रुकुमकार् इञ्चार्ज शरुण बा“ठामगरले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकका सहभागीहरुले यस योजनाले रुकुमको दर्ीघकालीन विकासमा महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्ने बताउ“दै जिविसको आवधिक विकास योजनाका रुपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एकीकृत विकास योजनाभित्र सडक, विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, पर्यटन, कृषिलगायतको क्षेत्रमा विकास गरी जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
Source: हाम्रो रुकुम

रुकुम र जाजरकोटमा फोन

रुकुम र जाजरकोटमा फोन
काठमाडांै, (नेस) नेपाल टेलिकमले रुकुम र जाजरकोटमा पीएसटीएन -तारवाला) टेलिफोन सेवा विस्तार गरेको छ।
यी दुइ जिल्लामा टेलिफोन सेवा विस्तार गरेपछि कम्पनीको लक्ष्यअनुरूप ७५ वटै जिल्लामा टेलिफोन सेवा विस्तार भएको छ।
यसअघि नै टेलिकमले जीएसएम र सीडीएमए प्रविधिको फिक्स्ड फोन तथा मोबाइलबाट ७५ वटै जिल्लामा टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमका पीएसटीएन टेलिफोन प्रयोगकर्ताहरू ५ लाख ६७ हजार ५ सय ३५ रहेका छन्। हाल नेपालमा टेलिफोन तथा मोबाइल गरी कुल प्रयोगकर्ताको संख्या ६९ लाख ३१ हजार ४ सय ९५ पुगेको छ जुन कुल जनसंख्याको २५ दशमलव २० प्रतिशत हो।
Source: Nepal Samacharpatra

विद्युतमा जनताको लगानी

मध्यपश्चिमका दर्ुगम पहाडी जिल्ला रोल्पा र रुकुममा त्यहाँका जनताले आफ्नै लगानी र योजनामा स्थानीय खोलाबाट विजुली निकालेर गाउ“ झिलिमिली बनाएका छन् । ८-१० लाखको सानो लगानीमा विजुली उत्पादन गरेर सिंगो गाउ“ उज्यालो पार्न सक्नुलाई विकासको उदाहरणीय मोडेल मान्न सकिन्छ । रुकुमको काँडा गाविसका १ सय ४ घरधुरी जनताले प्रत्येक घरधुरीबाट ३ हजारको दरले रकम उठाउनुका साथै गाविसको समेत सहयोगमा स्थानीय खोलाबाट विद्युत उत्पादन गरेर प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । कुनै पनि मुलुकको विकासको आधार एवं मेरुदण्ड त्यहींका जनता हुन् र विकासमा जनसहभागिता जुटाउन सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने कुरा त्यहाँका जनताले प्रमाणित गरेर देखाएका छन् ।
मुलुकलाई औद्योगिकरण गरेर सम्पन्न बनाउनका लागि यातायात र विद्युतको विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ । लोडसेडिङका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन तत्काल ठूला-ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि साना र मझौलाखालका हाइड्रो पावर योजनामार्फ विद्युतीकरण गर्नसक्ने राम्रो सम्भावना देखिएको छ । यसप्रकारका साना योजनाहरु स्थानीय जनताको लगानी र पहलकदमीमा शुरु गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । हाइड्रो पावरमा जनताको लगानी र सहभागिता बढाउन सकियो भने विदेशी लगानीका लागि मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विस्तारै कम भएर जानेछ । विश्वकै दोस्रो विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जल सम्पदा हामीसँग भएकाले यसमा नेपाली जनताको हक स्थापित गर्नका लागि सरकारले योजना बनाउन जरुरी छ । नेपालको जलस्रोत विदेशीलाई अहिलेसम्म जति सुम्पिए पनि आउँदा दिनमा जनताको लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।
नेपालको उन्नति र विकासको भरपर्दो आधार हाइड्रो पावर नै हो । अहिलेसम्मका नीति निर्माताहरुले यसको महत्व नबुझेका होइनन् तर विदेशीहरुको स्वार्थ र हितमा यसलाई प्रयोग गर्ने काम गरे । अब यस क्षेत्रमा जनताको प्रत्यक्ष लगानीको अवसर बढाउ“दै विकासका नया“ सम्भावनाहरुको खोजी गर्न जरुरी छ । रुकुम र रोल्पाका काँडा, थवाङलगायतका ग्रामीण जनताले विद्युतमा लगानी गरेर गाउँ उज्यालो पारेजस्तै महाकालीदेखि मेचीसम्म र तर्राईदेखि हिमालसम्मका नेपाली जनताले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने १० वर्षै मुलुकको कायाकल्प हुनसक्छ । नेपाली जनतासँग श्रम, सीप र पू“जी नै नभएको होइन तर राज्यको गलत नीतिका कारण राष्ट्र र जनता गरीब बनेका हुन् । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले विगतलाई सराप्नुभन्दा पनि नयाँ नीति बनाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नति औद्योगिकरणबिना हुँदैन । आर्थिक क्रान्तिको नारालाई र्सार्थक बनाउन विद्युत नभई नहुने अनिवार्य आवश्यकता हो । नेपालको यति ठूलो स्रोत अहिलेसम्म त्यसै खेर गइरहेको अवस्थामा दर्ीघकालीन र तात्कालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले जलस्रोतसम्बन्धी साझा राष्ट्रिय नीति बनाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । जलस्रोत हाम्रो विकासको मूल आधार बन्नसक्छ । यसमा राजनीतिक विवाद आउन दिनुहुँदैन । महाकालीसम्बन्धी विवादमा कुरो नमिल्दा एमाले फुटेको हामीले देखिसकेका छौं । नेपालको जलस्रोतको मालिक नेपाली जनतालाई बनाउनु सरकार र दलहरुको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
Source: Naya Yugbodh Dang

स्वयंसेवी प्राविधिक

जागिरबाट सेवा निवृत्त भएपछिको समय बिताउन मानिसले आ-आफ्नै किसिमको योजना बनाएका हुन्छन् । धेरैजसोको योजना व्यक्तिगत समृद्धिकै वरपिर िघुमेको हुन्छ । रुकुमकोट-३ का खड्गबहादुर बीसी, ६०, ले भने पुरानै जागिरलाई समाजसेवाको माध्यम बनाएका छन् । अर्थात् पेन्सन पाकेको चार वर्षपछि पनि विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी काममा प्राविधिक सेवा दिइरहेकै छन्, निःशुल्क । जिल्ला खानेपानी कार्यालयमा २७ वर्ष सेवा गरेका बीसी भन्छन्, "त्यसै बस्नुभन्दा गाउँको सेवा गर्दा आनन्द लाग्छ ।"
हुन पनि उत्तरी रुकुमका काँडा, मोराबाङ, महत, साकिम, रुकुमकोट आदि गाविसमा खानेपानी वा अन्य कुनै परयिोजना आयो भने उनकै खोजी हुन्छ । विसं ०२५ मा भारतमा ओभरसियर कोर्स गरेर ०३६ देखि सरकारी जागिर सुरु गरेका उनी अहिले दुई सहयोगीका साथ गाउँमा सक्रिय छन् ।
जागिरबाट अवकाश पाएपछि बीसीले यस क्षेत्रका ५० भन्दा बढी योजनामा प्राविधिक सहयोग गरेका छन् । समाजसेवाको यस्तो दिनचर्यामा श्रीमती र पाँच छोराछोरीले पूर्णरूपमा साथ दिएको बीसी बताउँछन् ।
source: Nepal