कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, एक वर्षभित्र रुकमका सबै घरमा उज्यालो पुर्याउने सरकारको बहुचर्चित कार्यक्रम बजेट अभावमा अलपत्र भएको छ ।
माओवादी सरकारले रुकुमका ३५ हजार घरलाई विद्युत् प्राधिकरणको ग्रीड, लघु जलविद्युत्, सोलार, वायु ऊर्जा गरी सबै वैकल्पिक उपायद्वारा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सञ्चालन गर्न लागेको यो कार्यक्रमका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ अपुग भएको संयोजक भरतराज पौडेलले बताए ।
जिल्ला विकास समिति, केन्द्र, तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हुँदै अर्थमा प्रस्ताव पुगेको थियो । निर्णय हुनै लागेका बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वीकृत नगर्दा कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको स्रोतले बतायो । तत्कालीन माओवादी सरकारका अरू मन्त्रीहरूले भने अघिल्लो मिति राख्दै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए ।
डेनमार्क, नर्वे सरकारको 'ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम' -इस्याप), राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमबाट करिब ६० करोड रुपैयाँ, जनश्रमदान, रुकुमका गाविस र जिविस सबै गरेर खर्च जुटाउँदा पनि रकम अभाव भएको हो । यो कार्यक्रमको अनुमानित कूल लागत एक अर्ब रुपैयाँ छ ।
रुकुमका कुल घरधुरीमध्ये ३० हजारलाई लघु तथा साना जलविद्युत्मार्फत उज्यालो पुर्याउने योजना छ । लघु जलविद्युतका लागि केन्द्रले १ सय १४ वटा योजनाको विस्तृत अध्ययन गरिसकेको थियो । तीमध्ये २५ वटा योजना केन्द्रको प्राविधिक समितिले मूल्यांकन गरिसकेको छ । दोस्रो चरणको विस्तृत अध्ययनका लागि केन्द्रका प्राविधिकहरू रुकुम पुगेका छन् ।
जिल्लामा २५ वटा उपभोक्ता समितिहरू जलस्रोत समितिमा दर्ता भएर कामका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पौडेलले बताए ।
बाँकी ५ हजार घरलाई सोलार तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति गरिने कार्यक्रम छ । वायु ऊर्जा जिल्लाकै लागि नौलो प्रविधि हुनेछ । काठमाडौंस्थित यूबीएस वान्ड पावर सिस्टम भन्ने कम्पनीले वायु ऊर्जाको सर्भेसमेत गरिसकेको छ ।
पौडेलका अनुसार वायु ऊर्जाका लागि केन्द्रले पनि २५ वटा ठाउँमा हावा मापन गरिसकेको छ । सौर्य र लघु जलविद्युतमार्फत विद्युतीकरण हुन नसकिने ठाउँमा यो प्रविधिले उज्यालो पारिने उनले बताए ।
केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाभरि ३ हजार २ सय ५० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ । त्यसमध्ये तीनवटा ५ सय किलोवाटको हुनेछ । यी तीनवटालाई भोलि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समेत जोड्न सकिनेछ । सामान्यता एक किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न २ हजार अमेरिकी डलर लागे सस्तो मान्छि ।
रुकुमका हरेक गाविसले २ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता जुटाएका छन् । गाविसबाट मात्र साढे दुई करोड रुपैयाँ संकलन उठएको पौडेलले बताए । त्यसबाहेक आयोजनाको कुल लागतको करिब २५ प्रतिशत जनश्रमदानबाट बेहोर्ने
योजना छ ।
Posted on: 2009-06-30 20:47:52
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment