विद्युतमा जनताको लगानी

मध्यपश्चिमका दर्ुगम पहाडी जिल्ला रोल्पा र रुकुममा त्यहाँका जनताले आफ्नै लगानी र योजनामा स्थानीय खोलाबाट विजुली निकालेर गाउ“ झिलिमिली बनाएका छन् । ८-१० लाखको सानो लगानीमा विजुली उत्पादन गरेर सिंगो गाउ“ उज्यालो पार्न सक्नुलाई विकासको उदाहरणीय मोडेल मान्न सकिन्छ । रुकुमको काँडा गाविसका १ सय ४ घरधुरी जनताले प्रत्येक घरधुरीबाट ३ हजारको दरले रकम उठाउनुका साथै गाविसको समेत सहयोगमा स्थानीय खोलाबाट विद्युत उत्पादन गरेर प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । कुनै पनि मुलुकको विकासको आधार एवं मेरुदण्ड त्यहींका जनता हुन् र विकासमा जनसहभागिता जुटाउन सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने कुरा त्यहाँका जनताले प्रमाणित गरेर देखाएका छन् ।
मुलुकलाई औद्योगिकरण गरेर सम्पन्न बनाउनका लागि यातायात र विद्युतको विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ । लोडसेडिङका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन तत्काल ठूला-ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि साना र मझौलाखालका हाइड्रो पावर योजनामार्फ विद्युतीकरण गर्नसक्ने राम्रो सम्भावना देखिएको छ । यसप्रकारका साना योजनाहरु स्थानीय जनताको लगानी र पहलकदमीमा शुरु गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । हाइड्रो पावरमा जनताको लगानी र सहभागिता बढाउन सकियो भने विदेशी लगानीका लागि मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विस्तारै कम भएर जानेछ । विश्वकै दोस्रो विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जल सम्पदा हामीसँग भएकाले यसमा नेपाली जनताको हक स्थापित गर्नका लागि सरकारले योजना बनाउन जरुरी छ । नेपालको जलस्रोत विदेशीलाई अहिलेसम्म जति सुम्पिए पनि आउँदा दिनमा जनताको लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।
नेपालको उन्नति र विकासको भरपर्दो आधार हाइड्रो पावर नै हो । अहिलेसम्मका नीति निर्माताहरुले यसको महत्व नबुझेका होइनन् तर विदेशीहरुको स्वार्थ र हितमा यसलाई प्रयोग गर्ने काम गरे । अब यस क्षेत्रमा जनताको प्रत्यक्ष लगानीको अवसर बढाउ“दै विकासका नया“ सम्भावनाहरुको खोजी गर्न जरुरी छ । रुकुम र रोल्पाका काँडा, थवाङलगायतका ग्रामीण जनताले विद्युतमा लगानी गरेर गाउँ उज्यालो पारेजस्तै महाकालीदेखि मेचीसम्म र तर्राईदेखि हिमालसम्मका नेपाली जनताले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने १० वर्षै मुलुकको कायाकल्प हुनसक्छ । नेपाली जनतासँग श्रम, सीप र पू“जी नै नभएको होइन तर राज्यको गलत नीतिका कारण राष्ट्र र जनता गरीब बनेका हुन् । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले विगतलाई सराप्नुभन्दा पनि नयाँ नीति बनाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नति औद्योगिकरणबिना हुँदैन । आर्थिक क्रान्तिको नारालाई र्सार्थक बनाउन विद्युत नभई नहुने अनिवार्य आवश्यकता हो । नेपालको यति ठूलो स्रोत अहिलेसम्म त्यसै खेर गइरहेको अवस्थामा दर्ीघकालीन र तात्कालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले जलस्रोतसम्बन्धी साझा राष्ट्रिय नीति बनाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । जलस्रोत हाम्रो विकासको मूल आधार बन्नसक्छ । यसमा राजनीतिक विवाद आउन दिनुहुँदैन । महाकालीसम्बन्धी विवादमा कुरो नमिल्दा एमाले फुटेको हामीले देखिसकेका छौं । नेपालको जलस्रोतको मालिक नेपाली जनतालाई बनाउनु सरकार र दलहरुको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
Source: Naya Yugbodh Dang